कैबिनेट ने दी तत्काल तीन तलाक को अपराध मानने की मंजूरी

medhaj news 15 Dec 17 , 06:01:37 Governance
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नई दिल्ली:  दिल्ली  सरकार ने हाल ही में मुस्लिम  रिवाजो में बोंले  जाने वाले  तीन बार तलाक पर रोक  लगाने के लिए क़ानून लागू किया था | जिसकी मंजूरी पूरी तरीके से आज संसद शीतकालीन सत्र में हुई | आज सत्र में कुछ गम्भीर  मुद्दों को लेकर चर्चा हुई | जिसमे से एक तत्काल तीन तलाक भी था |

मुस्लिम समाज की महिलाओ के लिए खुशखबरी है की कैबिनेट ने दी तत्काल तीन तलाक को अपराध मानने की मंजूरी दे दी है | एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वाले पति को तीन साल के जेल की सजा हो सकती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मसौदा 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक' शुक्रवार को राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा गया |उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से मसौदे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है. अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का मानना था कि यह परंपरा बंद हो जाएगी, लेकिन यह जारी रही, इस साल फैसले से पहले इस तरह के तलाक के 177 मामले जबकि इस फैसले के बाद 66 मामले दर्ज हुए|

नए कानून की कुछ अहम बातें

  • इस बिल को तैयार करने वाले  गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले एक अंतर-मंत्री  है|
  • यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होना है
  • इस में अन्य सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि राज्यमंत्री पीपी चौधरी थे|
  • तत्काल तीन तलाक से पीड़िता को तथा उसके बच्चो को गुजरा करने के लिए पूरा सहयोग मिलेगा| मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने की शक्ति भी मिलेगी |
  • एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य होगा और ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है| यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध होगा |

 

 

 

 

 

 

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