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किसानों को राहत देने के लिए सरकार आज ले सकती है एक और बिल पर फैसला

Medhaj News 12 Feb 20 , 06:01:40 Governance
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में आज कीटनाशकों की कीमतों से जुड़े एक कानून पर फैसला हो सकता हैं |  CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक Pesticide Management Bill 2020 को मंजूरी मिल सकती है | इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी | अब कंपनियां किसानों से कीटनाशकों की मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगी | ऐसा करने पर 5 साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है | इसके लिए सरकार नया बिल लाने जा रही है | सरकार चाहती है कि कृषि रसायनों की कीमतें सस्ती रहें और ये किसानों को आसानी से उपलब्ध भी हो सकें | कैबिनेट की बैठक में Major Port Authority Bill 2020 को भी मंजूरी मिल सकती हैं | इससे 11 पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी में बदल जाएंगे | ये अथॉरिटी अपनी मर्जी से टैरिफ फिक्स कर सकेंगी | कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पास कराया जाएगा | सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी जो अधिसूचित कीटनाशकों को बेचने के लिए कीमत तय करेगा | मौजूदा समय में कीमतों को रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है | इसके चलते कई कंपनियां किसानों से मनमानी कीमत वसूलती रही हैं |





 इसके लिए, संसद में लंबे समय से लंबित पड़े कीटनाशक प्रबंधन विधेयक को पारित कराने की संभावना है | नया बिल कीटनाशक अधिनियम, 1968 की जगह लेगा | इस अधिनियम के कई कानून काफी पुराने होने से कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी बच जाती हैं | इसके अलावा, एक केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड बनाया जाएगा | यह किसानों के हितों का ध्यान रखेगा | इसमें किसानों को भी शामिल किया जाएगा | बाजार में नया कीटनाशक उतारने से पहले इस बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ सकती है | कई बार खराब बेसअर कीटनाशक के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है | नया कानून अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप होगा | अगर कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां नियमों का उल्लंघन करेंगी तो उन्हें 25 हजार से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा | मौजूदा नियमों के तहत फिलहाल 500-75,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है | इस तरह सरकार जुर्माने की रकम करीब 70 गुना ज्यादा करने की तैयारी में है | नए बिल में पांच साल तक की कैद का भी प्रस्ताव है | मौजूदा कानून में अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा संभव है | मौजूदा कानून में, कीटनाशकों के केवल विनिर्माण, बिक्री, आयात, परिवहन उपयोग और वितरण को कवर किया गया है | प्रस्तावित कानून में, निर्यात, पैकेजिंग, लेबलिंग, मूल्य निर्धारण, भंडारण, विज्ञापनों को भी रेगुलेट किया जाएगा | सरकार लंबे समय से कीटनाशक अधिनियम, 1968 को बदलने की योजना बना रही है |


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