पोस्टर हटाने के HC के आदेश के खिलाफ योगी सरकार ने SC में याचिका दाखिल कर दी

Medhaj News 12 Mar 20 , 06:01:40 Governance
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे CAA हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटाए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है | इस पूरे मामले में गुरुवार को सुबह 10 बजे सुनवाई हो सकती है | गौरतलब है कि गत 19 और 20 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था | इसके अलावा दंगाईयों ने आम लोगों की गाड़ियों में भी आग लगा दी थी | उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आगजनी और हिंसा करने वालों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर उन्हें नुकसान की भरपाई का नोटिस थमाया था |





उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में कुल 57 लोगों को नोटिस भेजा था | उन सभी की तस्वीरें, नाम और  पते ​के साथ पोस्टर पर लगवाए थे | लखनऊ जिला प्रशासन ने शहर के हजरतगंज समेत चार थाना क्षेत्रों के 100 प्रमुख चौराहों पर कथित दंगाईयों की होर्डिंग लगवाई थी | इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लखनऊ जिला प्रशासन को आगामी 16 मार्च तक ये सभी होर्डिंग्स और पोस्टर हटाने के आदेश दिये | उच्च न्यायालय ने इसे राइट टू प्रावेसी का उल्लंघन माना | इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने यह फैसला सुनाया था |


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