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मोदी सरकार ने घोषणा पत्र के तीन वादों को 7 महीने के अंदर पूरा किया

Medhaj News 12 Dec 19 , 06:01:39 India
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लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दौरान बीजेपी (BJP) ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों का जिक्र किया था, उसमें से तीन वादों को उसने सात महीने के अंदर पूरा भी कर दिया | मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 (Article 370) हटाने, नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लाने और तीन तलाक (Triple Talaq Bill) के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था | इन तीनों ही वादों को पूरा करने के बाद अब मोदी सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता बिल और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी काम शुरू करने जा रही है | बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संसोशधन बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस बिल की बात कही थी |





उन्होंने कहा कि कई लोग हमारे ऊपर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चुनावी घोषणापत्र सरकार की नीतियों का उद्घोषणा होता है | जनता चुनावी घोषणा पत्र पर यकीन कर ही सरकार चुनती है | गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले ही हमने जनता के सामने नागरिकता संशोधन बिल लाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जनता ने अपना समर्थन दिया | उन्होंने कहा कि जनादेश के बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता | हालांकि, गृहमंत्री के राज्यसभा में दिए इस बयान के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आपत्ति जताई और कहा कि किसी भी दल का घोषणापत्र संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है | उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों ने संविधान की शपथ ली है और संविधान सर्वोपरि है | मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषण पत्र में दिए वादों में से तीन वादे पूरे कर लिए हैं | अब सभी की निगाहें समान नागरिकता कानून पर टिकी हुई हैं | दरअसल, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिकता कानून का भी जिक्र किया था | बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है | देश की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बनती जा रही है | बीजेपी नेताओं के साथ ही संघ के नेताओं ने भी मोदी सरकार से मांग की है कि वह चुनावी वादों को पूरा करने के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी ध्यान दे | बीजेपी नेताओं ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बिल पर भी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है |


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