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अब कोटा गया कोर्ट में

Medhaj News 10 Jan 19 , 06:01:39 India
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सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार द्वारा 10 फीसदी आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है | यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के एनजीओ ने कोर्ट में इस बिल के खिलाफ याचिका दायर की है | एनजीओ द्वारा दायर की गई याचिका में संशोधित बिल को असंवैधानिक बताया गया है | उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से आरक्षण देना गलत है और ये सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोगों को नहीं दिया जा सकता है | इस बिल को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए | इसमें कहा गया है कि ये फैसला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया गया है |



विधेयक अभी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। मंजूरी मिलने के बाद ही विधि मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा, लेकिन अभी विधेयक के कानून बनने में रोड़ा अटक सकता है |


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