तीन तलाक कानून पर मोदी सरकार को मिला शिवसेना का साथ

Medhaj News 24 Nov 17 , 06:01:37 Sports
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शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार तीन तलाक को रोकने के लिए विधेयक पेश करेगी। सरकार इस पर कानून बनाने का विचार कर रही है। हालांकि, पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर रोक लगाते हुए सरकार को कानून बनाने की सलाह दी थी।

सरकार के इस कदम का शिवसेना ने किया समर्थन

सरकार के तीन तलाक कानून का शिवसेना ने समर्थन किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि अगर सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान कानून लेकर आती है। तो मुस्लिम महिलाओं को इस कानून का फायदा मिलेगा और वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगी। सामना में आगे कहा गया है, कि सरकार का यह कदम सराहनीय है। सरकार को इस परपंरा को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और इसको अपराध की श्रेणी में डाला जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर लगाया है स्टे

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि यह पाप है, इसलिए सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और तलाक के लिए कानून बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीन तलाक पर छह महीने का स्टे लगाया जाना चाहिए, इस बीच में सरकार कानून बना ले और अगर छह महीने में कानून नहीं बनता है तो स्टे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी पार्टियों को राजनीति को अलग रखकर इस मामले पर फैसला लेना चाहिए।

गौरतलब है कि शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और इससे जुड़े दूसरे मामलों में 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मुस्लिम पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को तीन तलाक देने पर रोक लगा दी थी। देश के पर्सनल लॉज में यह फैसला एक टर्निंग पॉइंट था।

 

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