लेख: क्या है उदय योजना और इससे कैसे और किसे मिलेगा फायदा…

Medhaj News 7 Jul 17,16:07:13 Uday Yojana
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उदय योजना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना है, UDAY (उज्जलल डिस्कॉम एश्योंस योजना)। इस योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी। बिजली, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हर भारतीय का जीवन रोशनी से उज्जवलित करना चाहता है। इस उद्देशय सभी को 24 घंटे बिजली प्रदान करना है।

उदय योजना इसी पहल की कोशिश है। उदय योजना का उद्देश्य सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के सुधार के लिए वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान करना और उसकी समस्या का एक स्थायी समाधान निकालना है।

पहले जानते हैं कि डिस्कॉम (DISCOMs) क्या है?

DISCOMs बिजली वितरण करने वाली कम्पनियों को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होती है Distribution Companies.

भारत के पूरे ऊर्जा सिस्टम को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है-

-बिजली उत्पादन- Power generation

-बिजली संचरण- Power transmission

-बिजली वितरण- Power distribution

देश की डिस्कॉम लाखों करोड़ो घाटे में चल रही हैं उनपर कई कर्ज बकाया है। वित्तीय रूप से कमजोर होने के कारण डिस्कॉम सस्ती दर पर बिजली आर्पूति करने में सक्षम नहीं है। इन्ही डिस्कॉम को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उदय योजना शुरू की है।

पिछले दो सालों के दौरान... जब बिजली क्षेत्र ने ईंधन आपूर्ति से लेकर उत्पादन पारेषण और उपभोग तक समस्त मूल्य श्रृंखला में ऐतिहासिक बेहतरी दायर की है। हाल ही में खबर भी आई है कि सरकार की उदय योजना के कारण न केवल बिजली सस्ती हुई है बल्कि बिजली चोरी के मामले भी कम हो गए हैं।

उदय योजना में इन मानकों पर दिया जाएगा ध्यान-

सबसे पहले वित्तीय सुधार लाना है, इसके लिए योजना लाई गई कि कंपनियों का कर्ज राज्य सरकारों के खाते में डाला जाए ताकि कंपनियां नई बिजली खरीद करें। दूसरा परिचालन के मोर्चे में भी सुधार लाना। इसके पारेषण नुकसान कम करना और बकाया वसूली की स्थिति में सुधारे करने समेत अन्य उपाय शामिल है।

हाल ही में खबर आई है कि उदय राज्यों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है... इस योजना की मदद से राज्य में अब बिजली चोरी कम हो गई है इसके साथ ही बिजली के दाम भी घट रहे हैं। डिस्कॉम के कर्ज में भी कमी आई है और बिजली के दाम भी घटे हैं।

उर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में अब-तक 16 राज्यों और उनकी डिस्कॉम्स ने केंद्र सरकार के साथ MOU साइन किया है। 16 राज्य के शामिल होने के बाद डिस्कॉम को 2 लाख करोड़ रूपए के बकाया कर्ज के ब्याज भुगतान में 12 हजार करोड़ रूपए की बचत की संभावना है।

 

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