मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के महल तैयार होंगे। प्रयागराज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स एक्टिव है और हर नगरीय निकाय में ऐसी जमीन चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करते हुए सीएम योगी ने यह बातें कहीं। अपराध और अपराधी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति अपना संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कि प्रयागराज में जिस तरह माफिया से मुक्त कराई जमीन पर गरीबों के लिए आवास तैयार हो रहे हैं, यह एक उदाहरण है और ऐसे ही प्रदेश के हर नगरीय निकाय में होगा। महापौर, चेयरमैन और पार्षदों से बात करते हुए आजादी के बाद सरकारें तो बहुत सी आईं लेकिन किसी ने समग्रता से प्रदेश के विकास की दिशा में नहीं सोचा। रहने के लिए आवास नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, घर में शौचालय नहीं, बिजली नहीं। लेकिन आज प्रदेश बदल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी की लगभग 25 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। करीब 06 करोड़ लोग शहरों के निवासी हैं। 2017 से पहले प्रदेश में 14 नगर निगम थे, आज 17 हैं। 84 नई नगर पंचायतों के साथ नगर 517 नगर पंचायतें हैं। यह सब सामान्य जन की सुविधाओं को विस्तार देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार “ईज ऑफ लिविंग’ को लेकर नियोजित ढंग से काम कर रही है। बीते पांच साल में केंद्र व राज्य सरकार के साझा प्रयास से गरीबों के लिए बने 43 लाख आवास, शुद्ध पेयजल के लिए 60 शहरों में लागू अमृत योजना, नारी गरिमा और स्वच्छता का प्रतीक शौचालय निर्माण, हर घर बिजली है।आज यूपी के शहर स्मार्ट हो रहे हैं। यहां ट्रैफिक हो या यातायात के साधन या फिर पार्किंग, सब स्मार्ट हो रहे हैं। यह होता है बदलाव। उन्होंने कहा कि यह स्मार्ट शहर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान हैं।
कोरोना की पिछली दो लहर के सफलतापूर्वक सामना करने में महापौर, चेयरमैन और पार्षद गणों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने तीसरी लहर में सहयोग का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रोन वैरिएंट वाली यह तीसरी लहर पहले की तुलना में खतरनाक नहीं है, लेकिन बीमारी तो बीमारी है, इसके लिए लापरवाही ठीक नहीं। सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांवों में निगरानी समितियों ने जैसा काम किया, उसने कोरोना नियंत्रण में बड़ा योगदान किया। अब शहरी वार्डों में स्थानीय पार्षद अथवा किसी वरिष्ठ नागरिक की अध्यक्षता में निगरानी समिति को एक्टिव करना होगा।
एक-एक घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी, जरूरत के अनुसार उन्हें मेडिकल किट देना होगा। लोगों के टेस्ट कराईये, उनका हाल चाल पूछिये। वार्ड में कोई भी टीकाकरण से न वंचित न रहे। पात्र लोगों को प्री-कॉशन डोज लग जाए। किसी में संदिग्ध लक्षण हो तो टेस्ट कराएं, मेडिकल किट दें। कोरोना की चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का हम सभी पर बहुत असर पड़ा है। हमारी प्राथमिकता जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के भरण-पोषण की व्यवस्था कर रही है। आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। महापौर, चेयरमैन और पार्षद यह यह सुनिश्चित कराएं कि एक भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से रैन बसेरों में अच्छी व्यवस्था, भोजन आदि के बंदोबस्त के लिए प्रयास करने का भी आह्वान किया।
