असम सरकार लोगों को प्रशासनिक सहायता और मंजूरी देगी। इसके लिए सरकार ने एक फरवरी को नागरिकों के लिए सद्भावना योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी है।
योजना को शुरू करने के सरकार के उद्देश्य से अवगत कराते हुए, मुख्यमंत्री ने एक संवाद सत्र के दौरान कहा कि असम नागरिक सचिवालय के कर्मचारी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने बताया कि नागरिक सचिवालय राज्य प्रशासन का केंद्र है।
अधिकारियों को एक उत्तरदायी प्रशासन बनाने के लिए, सद्भावना योजना में लोगों के हितों को प्रभावित करते हुए कई वर्षों से लंबित पुरानी आधिकारिक फाइलों को निपटाने की भी परिकल्पना की गई है।
सरमा ने नागरिकों को राज्य प्रशासन का एक अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित फाइलों के निपटान के लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि योजना के साथ-साथ राज्य सरकार ई-ऑफिस प्रणाली भी शुरू करेगी।
परियोजना के अनुरूप, राज्य सरकार जनता भवन में स्वच्छता अभियान शुरू करेगी, जिसमें असम नागरिक सचिवालय है।
