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मानसून सत्र में आएगा जनगणना से सम्बन्धित बिल, 18 साल होते ही बनेगा वोटर आईडी कार्ड

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित एक कर्यक्रम में कहा कि आनेवाले मानसून सत्र में केंद्र सरकार जनगणना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल लाएगी इस बिल के आने से जनगणना से जुड़े सभी आंकड़े ऑनलाइन होंगे जिससे समय-समय पर जनगणना रजिस्टर के माध्यम से सुचना मिलती रहेगी।

18 वर्ष उम्र होते ही बनेगा वोटर आईडी कार्ड

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से चुनाव आयोग से जुड़ा होगा जिससे मतदाता की मृत्य से सम्बंधित सुचना स्वतः चुनाव आयोग तक पहुंच जायगी जिससे उसका नाम मतदाता सूची से हट जायेगा वहीं नए मतदातों को वोटर कार्ड बनाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योकि 18 वर्ष उम्र होते ही नाम स्वतः ही मतदाता सूची में आ जायेगा तथा वोटर आईडी कार्ड बन जायगा।

कौन रखता है जन्म मृत्य के आंकड़े

वर्तमान समय में जन्म-मृत्य के आंकड़ों का रजिस्टर राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार के पास रहता है, नए विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया भी जन्म-मृत्य के आंकड़ों का हिसाब रख सकेगा।

किन नियमों के तहत बनाया जायगा डेटाबेस

केंद्र सरकार जो नया संशोधन बिल लाएगी वह 1955 के जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा 1951 में बनाई गई मतदाता तथा निर्वाचन सूची इसके अतिरिक्त आधार डेटाबेस, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तैयार किया गया डेटाबेस, पासपोर्ट अधिनियम के तहत बनाया गया पासपोर्ट डेटाबेस तथा मोटर वहां अधिनियम के तहत बनाया गया ड्राइविंग लइसेंस डॉटाबेस के तहत अपडेट किया जा सकेगा।

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