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सरकार का बड़ा ऐलान- टैक्सपेयर, व्यापारी, कंपनियां, कॉरपोरेट सबके रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ी

Medhaj News 24 Mar 20 , 06:01:40 Business & Economy
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कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दोपहर दो बजे मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातें कीं और जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न की तारीखों को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। तो चलिए जानते हैं वित्त मंत्री ने क्या-क्या राहतें दी हैं...

वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं- 

-इनकम टैक्स  पर ऐलान:  वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया। लेट भुगतान 12 फीसदी से 9 फीसदी किया गया। ये राहत उन लोगों के लिए है जो 30 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में हैं।

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिये दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया।

- आधार से पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाई गई है और उसे 30 जून 2020 तक कर दिया गया है।

-विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

-जीएसटी फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है।

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस फंड के पैसे का इस्तेमाल कोरोना वारयरस से निपटने में किया जाएगा। 

-5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं।

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 3 महीने तक बैंकों के ATM से कैश निकालने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।


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