कोयले की कमी ने अप्रैल और मई के चरम गर्मी के महीनों के दौरान देश में बिजली आपूर्ति को प्रभावित किया था। कोयला सचिव एके जैन ने अप्रैल में बिजली संयंत्रों में कम कोयले के स्टॉक के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया था जैसे कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में उछाल के कारण बिजली की मांग में वृद्धि, गर्मी की जल्द शुरुआत, गैस की कीमत में वृद्धि और आयातित कोयले, और तटीय ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली उत्पादन में तेज गिरावट।
CIL ने 9 जून को कहा कि उसने देश में बिजली संयंत्रों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2.416 मिलियन टन कोयले के आयात के लिए अपना पहला टेंडर जारी किया है। यह कदम कोयले की कमी के कारण अप्रैल में हुई बिजली कटौती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कोयले के भंडार का निर्माण करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा था। CIL ने 10 जून को विदेशों से 6 मिलियन टन (MT) कोयले की सोर्सिंग के लिए दो मध्यम अवधि के टेंडर जारी किए, जिसका उद्देश्य मानसून के दौरान कमी के डर के बीच घरेलू ईंधन की आपूर्ति हासिल करना था।
ईस्ट और वेस्ट कोस्ट सप्लाई के लिए मीडियम टर्म टेंडर के एल1 वेंडर को नौ जुलाई को ठेका देने का पत्र जारी किया गया था। इसके बाद, सीआईएल ने अगस्त और सितंबर के दौरान इच्छुक कंपनियों को 7.91 लाख टन आयातित कोयले की आपूर्ति का ठेका पीटी बारा दया एनर्जी लिमिटेड (संघ) को दिया।
अगस्त महीने में जहां 4.295 लाख टन कोयले का आयात किया जाएगा, वहीं सितंबर महीने में 3.615 लाख टन कोयले का आयात किया जाएगा। कोल इंडिया ने 8 जुलाई को हुई अपनी बोर्ड की बैठक में 2.416 एमटी के शॉर्ट टर्म टेंडर को रद्द करने और ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के मीडियम टर्म टेंडर के मुकाबले इंडेंट आयातित कोयले की मात्रा की आपूर्ति करने का फैसला किया।
जिन कंपनियों ने आयातित कोयला खरीदने की इच्छा व्यक्त की है उनमें सीईएससी, आधुनिक पावर, रतन इंडिया, साई वर्धा, अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, केएसके, एसीबी इंडिया और डीबी पावर शामिल हैं।
