देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों में रैलियों और शारीरिक प्रचार पर पाबंदियां लगाई हुई है। राजनीतिक दलों को वर्चुअल रैलियां निकालने की अनुमति ही दी गई है। इस बीच आयोग रैलियों के खर्चे पर भी सख्त नजर रख रहा है।
आयोग ने इस साल 31 जनवरी तक शारीरिक रैलियों पर रोक लगा दी है और उसके बाद की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, आयोग के पर्यवेक्षक अभियान सामग्री पर नजर रख रहे हैं, जिसे इन वर्चुअल रैलियों के दौरान प्रसारित किया जा रहा है।
आयोग ने 14 जनवरी को उन सरकारी अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की थी, जिन्हें सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया गया था, जिन्हें इन आभासी रैलियों के दौरान भी खर्च पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है।
चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने वर्चुअल मोड पर खर्च और सामग्री पर दोहरी चिंताओं को रेखांकित किया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदाताओं को प्रलोभन के नए और नवीनतम तरीकों का मुकाबला करने के लिए एक्सपेंडिचर पर्यवेक्षकों को याद दिलाया।
पोल पैनल ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा दायर किए गए व्यय विवरणों में आभासी अभियान पर खर्च किए गए धन का पूरी तरह से हिसाब किया जाए।
आयोग पहले ही वर्चुअल रैलियों के लिए कॉलम जोड़कर व्यय विवरण के प्रारूप में संशोधन कर चुका है।
उम्मीदवारों से वर्चुअल रैलियों की संख्या, खर्च की गई राशि और इन रैलियों के दौरान साझा की गई अभियान सामग्री सहित रैलियों का विवरण दाखिल करने की उम्मीद की जाती है।
चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को रैलियों पर प्रतिबंध के कारण भारी ऑनलाइन प्रचार के बीच स्वैच्छिक आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है और 6 जनवरी, 2022 को जारी नए आदेश के तहत मणिपुर और गोवा में एक उम्मीदवार द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है जबकि अन्य तीन राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 40 लाख रुपये तय किए गए हैं।
