हिमाचल प्रदेश के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम है, अब उनके पास अपनी उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने का अवसर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की। इस प्रगतिशील कदम का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और योग्य छात्रों को उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 28 वर्ष तक की आयु के छात्र शिक्षा ऋण लेने के पात्र होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, ऋण एक प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि इस ऋण से रहने, खाने, ट्यूशन फीस, किताबें और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों की भरपाई हो जाएगी। कांग्रेस सरकार के पहले बजट में घोषित 200 करोड़ रुपये की योजना को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
इस शिक्षा ऋण का लाभ वह छात्र ले सकते है जिन्होंने अपनी पिछली कक्षाओं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जिससे वे पेशेवर (Professional) और तकनीकी (Technical )डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त कर सकें।
यह शिक्षा ऋण कॉरेस्पोंडेंस या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नहीं है।
