राज्यउत्तर प्रदेश / यूपी

एम सैंड पालिसी से पर्यावरण संरक्षण को भी मिलेगा बढ़ावा, सृजित होंगे रोजगार के अवसर – डा० रोशन जैकब

उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा एम0एम0सैण्ड पॉलिसी लाने पर विचार किया जा रहा है। खनन निदेशालय में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डॉ० रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में एम सैण्ड पॉलिसी के बारे में तैयार किए गए मसौदे पर व्यापक रूप से चर्चा की गई।

डा० रोशन जैकब ने बताया कि सभी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन और व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित एम सैंड पॉलिसी लागू की जायेगी। इसके लागू करने में सभी के हितों को ध्यान में रखा जायेगा। कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में खनन विभाग द्वारा विशेष योगदान देने व अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए भी एम सैण्ड पॉलिसी लाने पर विचार किया जा रहा है। यह पालिसी लाने पर एम-सैंड प्लान्ट लगाने वाले उद्यमियों को अपेक्षित सुविधाएं दी जायेगी। एम सैण्ड पालिसी के मार्फत राजस्व बढ़ाने की भी तैयारी है, और उप खनिजों की कीमतों को भी सन्तुलित रखना है एम सैंड पालिसी से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नये और बड़े अवसर सृजित होंगे।

बैठक में तमाम प्रदेश के स्टाक होल्डर, अन्य प्रदेशों में खनिज से जुड़े प्रतिनिधियों व क्रेशर मालिकों के साथ बिस्तृत विचार विमर्श किया गया और उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिये गये। डॉ०रोशन जैकब ने इस पालिसी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसकी विशेषताओं, विशिष्टताओं तथा महत्व व महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। एम सैण्ड प्लान्ट मालिकों को खनन विभाग के अलावा एमएसएमई के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और पावर सप्लाई जैसी डेडीकेटेड सुविधाएं दिये जाने पर भी विचार किया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र या जहां पर पत्थर ज्यादा है, वहां पर अधिक से अधिक प्लांट लगाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नदी की बालू निकासी पर जोर कम होगा तथा एम सैण्ड की सप्लाई बढ़ेगी। पर्यावरण संरक्षण भी होगा।

रॉयल्टी काम करने व अन्य सुविधाओं देने आदि के बारे मे मार्केट सर्वे भी किया जा रहा है तथा इसमें अन्य प्रदेशों की पालिसी भी देखी जा रही है। डॉ0 जैकब ने कहा कि क्रेशर लगाने वाले लोगों को हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा और सभी व्यावहारिक, पहलुओं को ध्यान में रखकर ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। यही नहीं इसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ाने और एम सैण्ड की विशिष्टताओं के बारे में भी लोगों को अच्छी तरह से जानकारी देने और तथा साथ ही साथ के साथ क्रशर मालिकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

एम सैंड प्लान्ट लगाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, नोडल डिपार्मेंट, एम सैंड सेल आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। एम सैंड प्लांट लगाने वालों को कई तरह के इन्सेंटिव दिए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में क्रसर मालिकों, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव लिये गये। अपर निदेशक, खनन श्री विपिन कुमार जैन ने पालिसी के मसौदे पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button