सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नए संसद भवन को मंजूरी दे दी, लेकिन

सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा योजना के अंतर्गत एक नए संसद भवन का निर्माण आरंभ होना है। इस योजना पर कई याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग करी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे पर्यावरण को हानि होगी और देश का पैसा भी व्यर्थ जाएगा मगर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने सुनाए फैसले में कहा है कि अगर पर्यावरण का ख्याल रखा जाए और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी ली जाए तो कोर्ट सरकार को यह मंजूरी देती है कि वह नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर सकती है।
अदालत में तीन न्यायमूर्तियों ने 2-1 के मत से फैसला सुनाया। न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्तावक को सभी स्थलों पर स्मॉग टावर और स्मार्ट गन का उपयोग करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 5 दिसंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था। मगर 7 दिसंबर को अदालत ने सरकार को विस्टा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी थी।
सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब तक याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होगा। 10 दिसंबर को परियोजना का शिलान्यास हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इमारत की आधारशिला रखी थी।