अब अवैध निर्माण करने वालों के भी अच्छे दिन, जानिए क्या है योदी सरकार की शमन नीति...

UP में अवैध निर्माणों में रह रहे लोंगो के लिए Good News है। दरअसल, अब अवैध निर्माण को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। Yogi Sarkar ने बड़ी राहत देते हुए 11 years पुरानी शमन नीति को बहाल कर दिया है। अब पुरानी शमन नीति के मुताबिक ही अवैध निर्माण वैध कराये जा सकेंगे। छोटे-मोटे अवैध निर्माण को वैध कराने का इंतजार कर रहे लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। प्रमुख सचिव आवास Deepak Kumar ने पुरानी शमन नीति को बहाल करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पिछले साल जुलाई में Mitigation Policy 2020 का एलान किया गया था। इसमें आसानी से अवैध निर्माणों को वैध किया जा सकता था, लेकिन October में High Court ने इस पर रोक लगा दी थी। नई Mitigation policy की छह महीने की समय सीमा 20 January को खत्म हो चुकी है। जिसके बाद अब पुरानी शमन नीति को बहाल करने का फैसला किया गया है। शमन नीति के तहत अवैध निर्माण शुल्क देकर वैध कराएं जा सकते हैं। जो भूमि उपयोग में लाई जा रही है और जिस पर छोटे-मोटे निर्माण कार्य किए गए हैं, वह शमन योजना के अंतर्गत मानी जाएंगी। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को भी रियायत दी जाएगी जिन्होंने बिना नक्शा पास करवाए मकान का निर्माण करा लिया है। 

प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में 31 December 2020 तक करीब 3.86 lakh अवैध निर्माण चिहिन्त किये गए थे। अब 11 years पुरानी शमन नीति के बहाल होने के बाद इनमें से शमन नीति के तहत Mitigation fee जमा करा कर सिर्फ छोटे-मोटे अवैध निर्माण वैध कराए जा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूमाफियाओं के कब्जे वाले अवैध निर्माण वैध हो जाएंगे। 

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