शिक्षा मंत्रा का बयान, कहा यूनिवर्सिटी को विदेश में कैंपस खोलने के लिए करेंगे प्रोत्साहित

नई दिल्ली| विदेशों में भी जल्द ही भारतीय यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे। इस दिशा में अब केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देगी। ये जानकारी दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को संबोधित कर रहे थे।

केंद्र सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए पांच वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड सुनिश्चित किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में भी बात करते हुए कहा कि इसकी स्थापना से देश में रिसर्च एवं इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि हमें भारत को एक वैश्विक शिक्षा के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है जो कि कम कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और फैकल्टी, स्टूडेंट एक्सचेंज की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसे स्टडी इन इंडिया स्टे इन इंडिया ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) लेकर आए हैं जो उच्च शिक्षा व्यवस्था को नए तरीके से परिभाषित करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार जोर दिया है कि भारत का नैतिक दायित्व दुनिया को न केवल जिम्मेदार नागरिक देना है बल्कि एक वैश्विक नागरिक देना भी है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने चार स्तंभों, गुणवत्ता, समानता, पहुंच और सामर्थ्य के माध्यम से इस दिशा में काम करेगी। इसकी बुनियाद पर एक नया भारत उभरेगा।

इस समिट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. डी पी सिंह, ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति नवीन जिंदल, संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ) सी राज कुमार, रजिस्ट्रार प्रोफेसर दबीरु श्रीधर पटनायक एवं अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब दुनिया भर के विश्वविद्यालय इस महामारी से उबरने के साथ साथ शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए प्रयासरत हैं, इस समय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित यह समिट बेहद सामयिक है।

बता दें कि इस समिट में 25 देशों के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, अध्यक्षों, रेक्टरों और प्रोवोस्ट सहित 150 से अधिक बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय ²ष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह नीति ऐसी इनोवेशन और रिसर्च पर केंद्रित है जो हमारे समाज एवं वैश्विक समुदाय पर सीधा प्रभाव डालेगी। इससे भविष्य में हमारे शिक्षण संस्थान वैश्विक मानदंडों का पालन करते हुए बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे और मानव संसाधनों को मानव पूंजी में बदलें।

उन्होंने समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा के बारे में भी बात की और कहा कि क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाने का उद्देश्य यह है कि हर तबके के छात्र का समग्र विकास हो और किसी का नुकसान न हो।