पम्प/लिफ्ट नहरों व सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली विद्युत मूल्य का अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि स्वीकृत

पम्प/लिफ्ट नहरों व सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली विद्युत मूल्य का अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में संचालित पम्प/लिफ्ट नहरों, सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली विद्युत मूल्य का वर्ष 2021-22 में अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 26 अरब 66 करोड़ 16 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद द्वारा 19 जुलाई, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि इस धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। शासनादेश में कहा गया है कि विभाग वास्तविक बिलों के भुगतान का सत्यापन ऊर्जा विभाग द्वारा कराया जायेगा व रेज किये गये बिलों का माहवार संकलित विवरण अगली किस्त की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित करते समय उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अलावा स्वीकृति किये जा रहे अग्रिम धनराशि के आहरण के पूर्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रयोजन हेतु पूर्व में आहरित अग्रिम का नियमानुसार समायोजन किया जा चुका है। यदि किन्हीं कारणोंवश पिछले माह के बिलों/देयों का सत्यापन/समायोजन नहीं हो पाता है तो इसके आधार पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी परन्तु इस सत्यापन/समायोजन न होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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