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सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 02 लाख 853 लाभार्थियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से धनराशि प्रदान की

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 02 लाख 853 लाभार्थियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से धनराशि प्रदान की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 02 लाख 853 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1341.17 करोड़ रुपये की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अन्तरित की। यह धनराशि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के तहत लाभार्थियों के खातों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त की धनराशि के रूप में ट्रांसफर की गयी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पी0एम0 स्वनिधि योजना के विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद के दौरान उन्हें जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के सभी जरूरतमन्द परिवारों को वर्ष 2022 तक आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है। योजना के तहत 03 किस्तों में 2.5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। इसमें से 1.5 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा तथा 01 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थी योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि का इस्तेमाल आवास निर्माण हेतु ही करें।

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति लाभार्थियों ने आवास उपलब्ध कराने के लिए आभार जताते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त शौचालय, निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन तथा जनधन योजना आदि का लाभ भी उन्हें प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने पी0एम0 स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पी0एम0 स्वनिधि योजना प्रारम्भ करायी। उन्होंने पी0एम0 स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।


मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की लाभार्थी नगर निगम मुरादाबाद की किरन, प्रयागराज की सुशीला, झांसी की रेशमा खातून, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर की निर्मला एवं जनपद बाराबंकी की नगर पालिका परिषद नवाबगंज की मंजू गौतम तथा पी0एम0 स्वनिधि योजना के लाभार्थी नगर निगम आगरा के पवन, वाराणसी की शीला देवी, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के अजय कुमार, ललितपुर के ओम प्रकाश तथा जनपद भदोही की नगर पंचायत ज्ञानपुर के श्याम हलवाई से संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि संवेदनशील एवं लोक कल्याण को समर्पित सरकार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था के माध्यम से बिना भेदभाव के पहुंचाती है। वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकार इसी आधार पर शासन की योजनाओं का लाभ जनसामान्य को उपलब्ध करा रही है। आधुनिक तकनीक का व्यापक प्रयोग करते हुए यह कार्य को प्रभावी ढंग से सम्पन्न कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार की सम्भावना समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि सीधे ट्रांसफर करने की व्यवस्था की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। विगत साढ़े चार वर्ष में वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के माध्यम से 40 लाख गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 17.16 लाख आवास स्वीकृत किये गये हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसमें 8.65 लाख आवासों को पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2022 तक पात्र लाभार्थियों को पक्का आवास देने की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस कार्य में रुचि नहीं ली। वर्तमान सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर जरूरतमन्द को योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश को देश में राज्य की श्रेणी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अवॉर्ड-2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका परिषद की श्रेणी में मिर्जापुर नगर पालिका परिषद को प्रथम पुरस्कार, सर्वश्रष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पंचायत की श्रेणी में मलिहाबाद को प्रथम तथा हरिहरपुर नगर पंचायत को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अवॉर्ड-100 डेज चैलेंज दिनांक 21 जून, 2021 से प्रारम्भ किया गया है, जो दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष पुनः प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के समस्त घटकों में वर्ष 2017 से अब तक कुल 8,65,174 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में हर जरूरतमन्द पात्र लाभार्थी जिसके पास जमीन है अथवा जिसका आवास जर्जर है तथा वार्षिक आय 03 लाख रुपये से कम है नगर विकास विभाग के अधिकारी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभान्वित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान पथ विक्रेताओं को काफी परेशानी हुई। उनकी पूंजी समाप्त हो गयी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पी0एम0 स्वनिधि योजना लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 7,56,162 शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत कराये गये हैं। इनमें से 6,85,155 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किया जा चुका है। पी0एम0 स्वनिधि योजना के तहत सर्वाधिक ऋण वितरण में देश में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उन्होंने प्रदेश में पी0एम0 स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी नगर निकाय पी0एम0 स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं के पुनर्वास एवं स्वावलम्बन के लिए कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मार्च, 2017 के बाद 2.14 लाख परिवारों से 21,486 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। 16,752 समूहों को 1675.20 लाख रुपये रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में अवमुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी संचालन के माध्यम से नगरीय इलाकों में महिलाओं को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के लिए कार्य करें।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने कहा कि मुख्यमंत्री के सतत मार्गदर्शन में प्रदेश को गत वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने भरोसा जताया कि योजना के तहत इस वर्ष भी प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पी0एम0 स्वनिधि योजना 01 जुलाई, 2020 को प्रारम्भ हुई। योजना के तहत प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 6.85 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया है। कार्यक्रम के अन्त में नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी घटकों सहित कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 17,15,816 है। इनमें से 8,65,174 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 13 लाख से अधिक आवास पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।