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कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी

कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी

नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में बड़े सुधारों की घोषणा की है। मंत्रिमंडल ने कल दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी। इनसे रोजगार के अवसरों की रक्षा और नए रोजगार अवसरों और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, तरलता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर नियामक बोझ को कम करने की उम्मीद है। 

सुधार उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार और पैठ को और बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पैकेज से 4 जी प्रसार को बढ़ावा देने, तरलता को बढ़ाने और 5 जी नेटवर्क में निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नौ संरचनात्मक सुधार और पांच प्रक्रियात्मक सुधार और राहत उपाय किए गए हैं। 

वैष्णव ने कहा, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, स्पेक्ट्रम नीलामी की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है।

मंत्रिमंडल ने 26 हजार 58 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी। कल नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यह पहल उच्च प्रौद्योगिकी और अधिक कुशल और हरित मोटर वाहन निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगी।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सुधार इस क्षेत्र और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हैं। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, श्री मोदी ने कहा, यह दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो राष्ट्र को जोड़ने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, वे क्षेत्रीय विकास और नौकरी के अवसर भी सुनिश्चित करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार पथ को जारी रखते हुए मंत्रिमंडल ने ऑटो उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, यह विनिर्माण को गति देगा और इस क्षेत्र को वैश्विक रुझानों के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के बराबर लाएगा।

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