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एनर्जी ऑडिट को लेके हरियाणा सरकार ने लिया महत्त्वपूर्ण फैसला

एनर्जी ऑडिट को लेके हरियाणा सरकार ने लिया महत्त्वपूर्ण फैसला

हरियाणा सरकार ने 100 kW से 1,000 kW कनेक्टेड लोड की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया है। वो सरकारी भवनों जिन पर 100 किलोवाट से अधिक बिजली का भार है और उनका एनर्जी ऑडिट विभाग कराएगा । उनका एनर्जी ऑडिट नि:शुल्क किया जाएगा और इस पर शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

सरकारी भवनों के अलावा जिन उपभोक्ताओं का कनेक्टेड पावर लोड 100 kW से अधिक है और वे अपने भवन का एनर्जी ऑडिट कराना चाहता है, तो इस पे सरकार 50 प्रतिशत और अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान देगी

सभी भवन उपभोक्ता जिनका कनेक्टेड लोड 100 kW से 1,000 kW तक है, उनको  अपने भवनों का एनर्जी ऑडिट कराने के लिए , जिला स्तर पर मिनी सचिवालय में अपर उपायुक्त कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी, अक्षय ऊर्जा विभाग से संपर्क करना होगा ।

एनर्जी ऑडिट के माध्यम से उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी मिलेगी कि उन्हें अधिकतम बिजली बचाने के लिए क्या उपाय करने और बिजली का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कहां हो रहा है।