शहर की पेयजल आपूर्ति की बिलिंग होगी आउटसोर्स

मेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन (एमसीसी) ने शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए बिलिंग का काम एक निजी एजेंसी को आउटसोर्स करने का फैसला किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया तेज हो और राजस्व में वृद्धि हो।

विशेष -

तीन से चार महीने देरी से आ रहा पेयजल आपूर्ति बिल।

जल आपूर्ति बिल 2020-21 और 2021-22 में 80 करोड़ रुपये की वसूली बाकि।

बहुउद्देशीय श्रमिकों (एमपीडब्ल्यू) को मीटर रीडिंग और बिलिंग का अतिरिक्त प्रभार।

दरअसल नगर निगम को लोगों से मीटर रीडिंग व बिलिंग प्रक्रिया में हो रही देरी की शिकायतें मिल रही हैं।

नतीजतन, उपभोक्ताओं को तीन से चार महीने में एक बार बिल आने पर एक बार में बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है।

वर्तमान में, एमसीसी के 60 वार्डों में मलेरिया और डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए इसके स्वास्थ्य अनुभाग में कार्यरत बहुउद्देशीय श्रमिकों (एमपीडब्ल्यू) को मीटर रीडिंग और बिलिंग का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

स्रोत के अनुसार, उपभोक्ताओं से जल आपूर्ति बिल 2020-21 और 2021-22 के लिए 80 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी है। इसके अलावा, नगर निगम को अभी भी 2022-23 के जलापूर्ति बिलों के लिए लंबित एक बड़ी राशि जमा करनी है।

जबकि नगर निगम के पास लगभग 95,000 जलापूर्ति कनेक्शन हैं, लगभग 87,000 घरेलू मीटर हैं।

इसके अलावा, नगर निगम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवन निर्माण स्थलों और उद्योगों को भी पानी की आपूर्ति करता रहा है।

हालांकि एमपीडब्ल्यू को जलापूर्ति बिल जारी करने का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रक्रिया को झटका लगा।

इसके बाद नगर निगम ने एक निजी एजेंसी के माध्यम से शहर के सभी 60 वार्डों में जलापूर्ति मीटर रीडिंग और बिलिंग को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है।

मेयर प्रेमानंद शेट्टी ने कहा कि जलापूर्ति मीटर रीडिंग और बिलिंग आउटसोर्सिंग के संबंध में अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा।

उन्होंने कहा “हमें लोगों से कई शिकायतें मिली हैं कि बिल समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। इससे एमसीसी के राजस्व सृजन पर असर पड़ेगा। इसलिए, हमने बिलिंग प्रक्रिया को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है। हम पहले ही अधिकारियों के साथ प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं। वे प्रक्रिया को आउटसोर्स करने के तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं।”

जलापूर्ति राजस्व वसूली में बकाया बकाया होने पर महापौर ने कहा कि उपभोक्ताओं को नगर निगम का दशमांश कितना बकाया है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है।