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MP सरकार जल्द ही फिल्म शूटिंग के लिए नई गाइडलाइन पेश करेगी, 2022 से लागू

MP सरकार जल्द ही फिल्म शूटिंग के लिए नई गाइडलाइन पेश करेगी, 2022 से लागू

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने राज्य में फिल्मों और वेबसीरीज की शूटिंग के लिए दिशा-निर्देश का एक नया सेट तैयार किया है, जो जनवरी 2022 से लागू होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि नए दिशा-निर्देश के तहत फिल्म निर्माताओं या प्रोडक्शन हाउस को राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी, साथ ही उन्हें किसी विशेष स्थान पर शूटिंग शुरू होने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा की धार्मिक भावनाओं, स्थानीय कलाकारों को अधिक अवसर आदि सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। गृह विभाग से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने नई गाइडलाइंस तैयार की हैं। घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस विषय (फिल्म की शूटिंग) में राज्य के कई विभाग शामिल है - पर्यटन, गृह और राजस्व, इसे सभी विभागों से सहमति मिलने के बाद जल्द ही लागू किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से कहा था कि मध्य प्रदेश में जल्द ही नए दिशानिर्देश लागू होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रोडक्शन हाउसों को शूटिंग शुरू होने से पहले संबंधित स्थान के जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेनी होगी। बॉलीवुड निर्देशक प्रकाश झा की लोकप्रिय वेबसीरीज 'आश्रम 3' के भोपाल में विवाद में आने के बाद इस साल अक्टूबर में फिल्मों और वेबसीरीज की शूटिंग के लिए नए दिशा-निर्देश की आवश्यकता पैदा हुई। दक्षिणपंथी- बजरंग दल के एक समूह ने सेट में तोड़फोड़ की थी और इसके चालक दल के सदस्यों और निर्देशक प्रकाश झा पर हमला किया था। दक्षिणपंथी कार्यकतार्ओं ने वेबसीरीज- आश्रम के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि, भोपाल और आसपास के अन्य क्षेत्रों में शूटिंग जारी रही, जब झा ने अपना शीर्षक बदलने के लिए सहमति व्यक्त की। मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए सरकार नए दिशा-निर्देश तैयार करेगी। हालांकि, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (KIFF) के उद्घाटन समारोह के दौरान सोमवार को दक्षिणपंथी कार्यकतार्ओं ने इसका फिर से विरोध किया। मंगलवार को KIFF में शामिल हुए राज्य के पर्यटन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार केवल उन्हीं फिल्मों को सब्सिडी देगी जिनमें 70 फीसदी कलाकार राज्य के हैं।