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मानदंडों के उल्लंघन पर दिल्ली सरकार ने की सख्त कार्रवाई, 3 दिन में 15 लाख का जुर्माना

मानदंडों के उल्लंघन पर दिल्ली सरकार ने की सख्त कार्रवाई, 3 दिन में 15 लाख का जुर्माना

श्री राम शॉ

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 7 अक्टूबर से शुरू किये गए एंटी डस्ट अभियान के तहत अब तक डीपीसीसी की 31 टीमों द्वारा 103 अलग-अलग निर्माण स्थलों की पड़ताल की गई। विगत तीन दिनों में औचक निरीक्षण के दौरान 32 निर्माण स्थलों पर अनियमितता पाई गई। प्रदूषण सम्बन्धी मानदंडों का उल्लंघन मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया एवं 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ 14 सितंबर को और निजी निर्माण एजेंसियों  के साथ 17 सितंबर को बैठक की थी। उस दौरान किसी भी निर्माण साइट पर क्या-क्या तैयारी करनी है, उसके संबंध में 14 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया था। उसके बाद 21-22 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था कि निर्माण साइटों पर इन 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके बाद 2 अक्टूबर को सभी को रिमाइंडर भी भेजा गया था।

गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार पूरी दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट अभियान चला रही है। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए 31 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी का काम कर रही हैं कि कौन-कौन निर्माण एजेंसियां सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रही हैं। टीमों को प्रतिदिन की रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देश है कि धूल प्रदूषण करने वाली हर एक एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि धूल के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

गोपाल राय ने सभी निर्माण एजेंसियों से अपील की है कि सरकार की तरफ से जारी मानकों का पालन करते हुए विकास कार्य करें, ताकि प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके और लोगों की सांसों पर वायु प्रदूषण का जो संकट आने की संभावना है, उससे उन्हें बचाया जा सके। "मुझे भरोसा है कि दिल्ली की सभी निर्माण एजेंसियां सरकार के निर्देशों का पालन करेंगी और राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने में हमारा सहयोग करेंगी।"

(मेधज न्यूज़ / श्री राम शॉ)

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