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हरियाणा ने 100 kW से अधिक भार वाले भवनों/उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट कराना किया अनिवार्य

हरियाणा ने 100 kW से अधिक भार वाले भवनों/उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट कराना किया अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने 100 KW से 1,000 KW कनेक्टेड लोड की खपत करने वाले उपभोक्ताओं का एनर्जी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया है।

100 किलोवाट से अधिक बिजली भार वाले वो सरकारी भवन जो एनर्जी ऑडिट करा रहे हैं, विभाग की ओर से शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और उनका एनर्जी ऑडिट नि:शुल्क किया जाएगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का एनर्जी ऑडिट कराने के लिए अभियान चलाया गया है। ऊर्जा ऑडिट कराने से विभाग को इस बात की जानकारी मिलती है कि उन्हें अधिक से अधिक बिजली बचाने के लिए क्या उपाय करने हैं। एनर्जी ऑडिट इस बात की भी जानकारी देता है कि बिजली का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कहां हो रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि 100 किलोवाट से अधिक कनेक्टेड पावर लोड वाले सरकारी भवनों के अलावा किसी भी उपभोक्ता के लिए और वे अपने भवन का एनर्जी ऑडिट करवाना चाहते हैं, सरकार 50 प्रतिशत और अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान देगी।

वे सभी भवन उपभोक्ता जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1000 किलोवाट है, को जिला स्तर पर अपर उपायुक्त कार्यालयों में अक्षय ऊर्जा विभाग के साथ कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करने को कहा गया है ताकि उनके भवनों का एनर्जी ऑडिट किया जा सके।