सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2,614 करोड़ रुपये के निवेश को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाली एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए 2,614.51 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी।

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 2,614.51 करोड़ रुपये है, जिसमें सरकार से बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपये शामिल हैं," एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

जनवरी 2022 तक 246 करोड़ रुपये के संचयी व्यय के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है। बयान में कहा गया है कि 2,614 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में 2,246.40 करोड़ रुपये की कठिन लागत, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और 358.96 करोड़ रुपये और 9.15 करोड़ रुपये के वित्तपोषण शुल्क (एफसी) शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि मात्रा में बदलाव (जोड़ने/बदलाव/अतिरिक्त मदों सहित) और डेवलपर को बकाया समय की वजह से लागत में बदलाव के लिए संशोधित लागत मंजूरियों को स्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत पर सीमित किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एसजेवीएन द्वारा 382 मेगावाट सुन्नी बांध एचईपी स्थापित करने का वर्तमान प्रस्ताव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/स्थानीय उद्यमों/एमएसएमई को विभिन्न लाभ प्रदान करेगा और रोजगार और सामाजिक को बढ़ावा देने के अलावा देश के भीतर उद्यमशीलता के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा जिसमे क्षेत्र का आर्थिक विकास भी शामिल है।

बयान के अनुसार, परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना के चरम निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगें ।