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खेलो इंडिया के तहत हिमालयी क्षेत्र में 506.13 करोड़ रुपये की 77 खेल परियोजनाओं को मंजूरी

खेलो इंडिया के तहत हिमालयी क्षेत्र में 506.13 करोड़ रुपये की 77 खेल परियोजनाओं को मंजूरी

देश में खेलों का टेलेंट किसी एक क्षेत्र से नहीं आता बल्कि ये देशभर में विभिन्न रुपों में मौजूद है जिसे निखारने के लिए सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 506.13 करोड़ रुपये के बराबर की 77 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों के साथ ही हिमालयी क्षेत्र में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 24 खेल अकादमियों को भी मान्यता दी गई है और 199 खेलो इंडिया केंद्रों (जिला स्तर) तथा 11 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को अनुमोदित किया गया है।

दरअसल हिमालयी क्षेत्र सहित देश में खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय खेलों के व्यापक आधार को बढ़ाने तथा खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाओं को कार्यान्वित करता है। खेल मंत्रालय ने हिमालई क्षेत्रों में भी खेलों की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 77 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है।


मंत्रालय ने बताया कि 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से मंजूर की गई। इन 77 खेल परियोजनाओं इसके अतिरिक्त, हिमालयी क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत 24 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है। इसके साथ, सरकार की ह्यह्यजम्मू एवं कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि (पीएमडीपी) कार्यक्रम के तहत हिमालयी क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में 273.85 करोड़ रुपये के बराबर की 30 खेल अवसंरचना परियोजनाओं तथा खेल उपकरणों की मंजूरी दी गई है। यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।


युवा मामले एवं खेल मंत्रालय हिमालयी क्षेत्र सहित देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है: (1) खेलो इंडिया स्कीम, (2) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, (3) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पधार्ओं में विजेताओं तथा उनके कोचों को विशेष पुरस्कार, (4) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, (5) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, (6) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण फंड, (7) राष्ट्रीय खेल विकास फंड, (8) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन और (9) जम्मू एवं कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि (पीएमडीपी)।


उपरोक्त योजनाओं के विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। फंडों का आवंटन योजना-वार हैं, राज्य-वार नहीं। पिछले ती--न वर्षों के दौरान, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत 4,694.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए तथा 4,590.89 करोड़ रुपये जारी किए गए।