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MP में आंगनवाड़ी केंद्रों की बदलेगी सूरत, सरकार ने जन सहयोग के लिए बढ़ाया हाथ

MP में आंगनवाड़ी केंद्रों की बदलेगी सूरत, सरकार ने जन सहयोग के लिए बढ़ाया हाथ

भोपाल | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आंगनवाड़ी केंद्रों की सूरत बदलने के लिए सरकार ने जन सहयोग की तरफ हाथ बढ़ाया है। इसके लिए 'अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी' (Adopt an Anganwadi) योजना की शुरूआत की है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति आंगनवाड़ी में बदलाव लाने में आर्थिक मदद कर सकता है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करने में समुदाय की भागीदारी हो, इसे ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है।


ज्ञात हो कि राज्य में कई स्थानों के आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। साथ ही उन स्थानों पर बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं है। शासन के पास भी बजट का संकट नजर आ रहा है। यही कारण है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प में जनसहयोग की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है।


इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपनाने के लिये जन-प्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, गैर-शासकीय संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं और अन्य संगठन सहयोग कर सकते हैं। जिसके जरिए अधो-संरचना, आंगनवाड़ी संचालन, पोषण सुधार आदि गतिविधियों मे बेहतरीन लाई जा सकती है।


इस योजना के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपनाने के लिये आंगनवाड़ी भवन एवं परिसर के लिये भूमि, आंगनवाड़ी भवन और कक्षों का निर्माण, पूर्व से निर्मित भवनों का सुधार, रंग-रोगन, पूर्व से निर्मित भवनों की बाउंड्री-वॉल का निर्माण, केन्द्र में हैण्ड-पम्प की स्थापना, बच्चों के लिये सुलभ शौचालय आदि के निर्माण कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी संचालन में सहयोग के लिये आउटडोर एवं इंडोर खेल सामग्री का प्रदाय, बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध कराना तथा केन्द्र के संचालन में आवश्यक सामग्री जैसे पंखा, घड़ी, फर्नीचर, बर्तन आदि उपलब्ध करा सकते हैं।


साथ ही जन-प्रतिनिधि बच्चों के पोषण सुधार के लिये आवश्यक वित्तीय अथवा पोषण सामग्री का प्रदाय, अति कम वजन वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भेजने के लिये आवश्यक सहयोग तथा उनके परिवार को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहयोग अथवा सामग्री के रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं।


राज्य सरकार की इस योजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपनाने के लिये जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को सहयोग राशि प्रदान की जा सकेगी।