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जल जीवन मिशन के तहत 18 जिलों के लिए एमपी सरकार देगी 11 हजार करोड़ रुपये

जल जीवन मिशन के तहत 18 जिलों के लिए एमपी सरकार देगी 11 हजार करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति के लिए एक और परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो केंद्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित 18 जिलों को पूरा करेगी।

राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 11,000 करोड़ रुपये इस परियोजना में स्वीकृत किए।

इस योजना के माध्यम से 18 जिलों की ग्रामीण आबादी के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

यह परियोजना 6261 गांवों के 9.3 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा प्रदान करेगी।

सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इन योजनाओं से भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगोन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी जिले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल जरूरतें पूरी होंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पहले ली गई एक वीसी में कहा था कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री शेखावत से कहा था कि केन्द्र द्वारा लक्ष्य को वर्ष 2024 के स्थान पर वर्ष 2023 तक पूरा करने का निर्देश हैं जिसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश को 1280 करोड़ रुपया देगी।

जिसके उपयोग से जल जीवन मिशन के तहत अब तक राज्य भर के 51.15 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा चुका है।