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ईवी नीति प्रोत्साहन की दिशा में पंजाब सरकार का एक कदम

ईवी नीति प्रोत्साहन की दिशा में पंजाब सरकार का एक कदम

पंजाब सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के मसौदे को मंजूरी दी। मसौदा नीति के अनुसार, राज्य के प्रमुख शहरों जैसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाया जाएगा, जहां सामूहिक रूप से राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक वाहन हैं।

पंजाब की मसौदा ईवी नीति में पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक ईवी पंजीकरण की परिकल्पना की गई है। मसौदा नीति में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को चुनने वाले लोगों को नकद इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ करने का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, ईवी के पहले 1,00,000 खरीदारों को 10,000 रुपये तक का वित्तीय इंसेंटिव मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक की रियायत मिलेगी।

पहले 5,000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच इंसेंटिव मिलेगा।