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उत्तर प्रदेश पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इकाइयां पोषित करने में अव्वल

उत्तर प्रदेश पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इकाइयां पोषित करने में अव्वल

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में सबसे अधिक इकाइयों को वित्त पोषित किया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने अब तक सबसे 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की कुल लागत के साथ उपरोक्त कार्यक्रम के तहत लगभग 3588 इकाइयों को बैंकों के जरिए मार्जिन मनी के तौर पर कुल 123 करोड़ रुपये से अधिक की सुविधा दी है।


वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से वर्तमान तक छह महीनों में 19 हजार से अधिक परियोजनाओं के लिए लगभग 608 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए बैंकों को आवेदन भेजे गए है। खास बात है कि बैंकों की ओर से इनमें से 157 करोड़ रुपये से 4770 इकाइयों की मार्जिन राशि स्वीकृत की जा चुकी है।


बता दें कि अब तक 3588 इकाइयों में से 123 करोड़ रुपये का वितरण पहले ही हो चुका है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में लगभग 40 हजार लोगों को रोजगार मिला है। 


उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के सिर्फ छह महीने में ही निर्धारित लक्ष्य से डेढ़ गुना अधिक की प्राप्ति हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्धि 150% तक रह सकती है।


वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमएसएमई और खादी इकाइयों के लिए 258.19 करोड़ रुपये का मार्जिन मनी मंजूर करने का लक्ष्य के मुकाबले 327.92 करोड़ रुपये 9954 इकाइयों को वितरित किया जो 127% अधिक उपलब्धि होती है।


राज्य एक निवेश केंद्र के तौर पर उभरा है। इसमें एमएसएमई का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के युवाओं अब रोजगार देने में भी सक्षम है। ये संभव हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए गए कदमों के जरिए। राज्य में कई विभागों की 21 से अधिक नई नीतियां लागू हुई है। पुरानी सरकारों की अपेक्षा राज्य में पहली बार 4.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है।


तीन गुना इकाइयां हुई स्थापित


राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने बीते वर्ष की अपेक्षा एक अप्रैल से 16 जून तक लगभग तीन गुना इकाइयां स्थापित हुई है। इस वर्ष पीएमईजीपी में 646 इकाइयां स्थापित हुई है जिसके जरिए 85 करोड़ का निवेश हुआ है।


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