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प्रदेश में शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने को विश्व बैंक करेगा सहयोग

प्रदेश में शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने को विश्व बैंक करेगा सहयोग

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग में डिजिटली इनेबल्ड शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने एवं विश्वस्तरीय तकनीकी सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से वित्त पोषण प्राप्त करने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।


मंत्रिपरिषद ने प्रशासकीय विभागों एवं विश्व बैंक से समन्वय कर प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव तैयार कर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषण आदि औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने हेतु बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को नोडल विभाग नामित किये जाने तथा इस हेतु सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना विभाग की अध्यक्षता में प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों की समन्वय समिति गठित किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।


ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के सभी छात्र-छात्राओं को तेजी से प्रगतिशील राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक और प्रौद्योगिकी से समृद्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त (प्री-स्कूल से अण्डर ग्रेजुएट स्तर तक) के छात्र-छात्राओं के बेहतर शिक्षण परिणाम हेतु डिजिटली इनेबल्ड शिक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में अवधारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक सिस्मेटिक कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता तथा क्षमता संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की अपरिहार्यता है।