व्यापार और अर्थव्यवस्था
ऑटो क्षेत्र में पीएलआई से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली | बुधवार को केंद्र ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric Vehicles)को बढ़ावा देने के लिए एक पीएलआई योजना (production-linked incentive scheme) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल जैसे बिजली वाहन (ईवी) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना से घटकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
वित्तीय भाषा में, पीएलआई योजना आयात को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इससे पहले, बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों में फैली पीएलआई योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ऑटो क्षेत्र (auto sector) के लिए योजना में भारत में ‘उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी’ उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग की लागत अक्षमताओं को दूर करने की परिकल्पना की गई है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “प्रोत्साहन संरचना उद्योग को ‘उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी’ उत्पादों की स्वदेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।”
“अनुमान है कि पांच वर्षो की अवधि में, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए पीएलआई योजना से 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा, 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन बढ़ेगा और 7.5 लाख से अधिक के अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे।”
“इससे वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार (Global automotive business) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।” विज्ञप्ति के अनुसार, ऑटो सेक्टर के लिए योजना मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ-साथ नए निवेशकों के लिए खुली है जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट निर्माण व्यवसाय में नहीं हैं।
“इस योजना के दो घटक हैं जैसे ‘चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम’ और ‘कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम’। चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम एक सेल्स वैल्यू लिंक्ड स्कीम है, जो सभी सेगमेंट के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों पर लागू होती है।”
“कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम एक सेल्स वैल्यू लिंक्ड स्कीम है, जो वाहनों के एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, कंप्लीट-नॉक्ड डाउन (सीकेडी) या सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी) किट, टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स के व्हीकल एग्रीगेट्स पर लागू होती है। यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन और ट्रैक्टर आदि।”
अपनी ओर से, इंडिया इंक ने इस कदम का स्वागत किया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के अध्यक्ष शैलेश चंद्र ने कहा, “भारत में एक घरेलू अग्रणी ऑटोमोटिव ब्रांड के रूप में टाटा मोटर्स में आज घोषित नई पीएलआई योजना आने से हम खुश हैं। सरकार ने भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, जो भविष्य में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होगा।”
उन्होंने कहा, “यह योजना विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर चलने वाले, उनके सहायक बुनियादी ढांचे, साथ ही नई प्रौद्योगिकी ऑटो भागों को उन्नत उत्पादन तकनीकों की जरूरत को बढ़ावा देती है। यह एक प्रगतिशील योजना है जो स्मार्ट, पर्यावरण के अनुकूल ट्रांजीशन को तेज करने में मदद करेगी और टिकाऊ व गतिशील समाधान देगी।”
एसीएमए के अध्यक्ष संजय कपूर ने कहा, “नए युग की प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने पर जोर देने से देश में अत्याधुनिक ऑटोमोटिव वैल्यू चेन बनाने में मदद मिलेगी और भारत में अत्याधुनिक ऑटोमोटिव उत्पादों के निर्माण को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा।”
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी आपूर्ति श्रृंखला को जोखिम में डालने के साथ, पीएलआई भारत को उच्च अंत ऑटो घटकों के एक आकर्षक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित करने में सहायता करेगा।”
ऑटोमोटिव सेक्टर के ईवाई इंडिया टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा, “ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई योजना में लाभार्थियों के 10 वाहन निर्माता, 50 ऑटो-कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और 5 नए गैर-ऑटोमोटिव निवेशक ऑटोमोटिव सेक्टर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं।”
“उद्योग को लगभग 26,000 करोड़ रुपये के सीमित बजट के साथ पीएलआई योजना के पुरस्कार के सिलसिले में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।”
