लखनऊ | उत्तर प्रदेश में अब भ्रश्ट अफसरों की शामत आ गई है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की गाज लगभग 500 अधिकारियों पर गिरी है। प्रदेश में स्मारक घोटाला समेत भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों की जांच कर रहे सतर्कता अधिष्ठान ने 470 लोक सेवकों पर कानूनी शिकंजा कसा है। बीते साढ़े चार वर्षों में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के 207 मामलों में दोषी पाए गए अलग-अलग विभागों के 470 अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने के बाद गृह विभाग ने इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विगत चार वर्षों में सतर्कता प्रतिष्ठान द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े 142 मामलों में विभागीय कार्रवाई भी की गई है, जबकि 202 मामलों में अभियोजन की मंजूरी और 10 मामलों में मामूली सजा और सात अन्य में वसूली की गई है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि सतर्कता प्रतिष्ठान के कामकाज को और ज्यादा कुशल बनाने के लिए लखनऊ, मेरठ, बरेली, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और कानपुर में 10 सेक्टर खोले गए हैं।
विजिलेंस प्रतिष्ठान के मुताबिक राज्य सरकार ने पिछले चार साल में 1,156 जांच के आदेश दिए हैं। इनमें से 267 गहन जांच, 497 खुली, 168 गोपनीय और 169 खुफिया जानकारी जुटाने और जालसाजी के मामले थे, जिसमें से 55 कार्यवाही की गई।
