सरकार में लंबित मामलों के निपटारे के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की अवधि के दौरान भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और सभी संबद्ध/अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों में लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय भी विशेष अभियान में भाग लेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज इस अभियान और इसके लिए समर्पित पोर्टल की शुरुआत की।

इस अभियान की निगरानी के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में डीएआरपीजी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए एक समारोह का आयोजन कर रहा है।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोक शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों का समय पर और प्रभावी रूप से निपटान सुनिश्चित करना है। सरकार ने निर्देश दिया है कि विशेष अभियान की अवधि के दौरान चिन्हित लम्बित सन्दर्भों का निस्तारण करने का हर संभव प्रयास किया जाये। साथ ही इस तरह के निपटान के दौरान, अनुपालन बोझ को कम करने और जहां कहीं भी संभव हो, अनावश्यक कागजी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए वर्तमान में जारी प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जानी चाहिए।

सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने और काम का अच्छा माहौल बनाने के साथ ही  अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार, समीक्षा और अनावश्यक प्रपत्रों और कागजों को हटाने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इस विशेष अभियान के दौरान, अस्थायी प्रकृति की फाइलों की पहचान की जाएगी और मौजूदा निर्देशों के अनुसार उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, कार्य स्थलों पर सफाई में सुधार के लिए इस अभियान के दौरान अनावश्यक कबाड़ (स्क्रैप) सामग्री और बेकार (अप्रचलित) वस्तुओं को हटाया जा सकता है।

इस विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के एक नोडल अधिकारी को नामित किया है। प्रगति की निगरानी सचिवों/विभागाध्यक्ष द्वारा दैनिक आधार पर की जाएगी। प्रगति को अद्यतन और उसकी निगरानी करने के लिए सरकार में एक समर्पित पोर्टल भी बनाया गया है।

इस विशेष अभियान का प्रारंभिक चरण 13 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया था। प्रारंभिक चरण में मंत्रालयों और विभागों ने बकाया कामों की स्थिति की पहचान की है। अभियान में लंबित जन शिकायतों के 2 लाख से अधिक मामलों और अनावश्यक प्रपत्रों को हटाने के लिए 2 लाख भौतिक फाइलों की पहचान की गई है। 1446 अभियान स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसके सरलीकरण के लिए 174 नियमों/प्रक्रियाओं की पहचान की गई है।