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योगी सरकार 2.0 : उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ

योगी सरकार 2.0 : उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को साफ किया है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक तथ्यों से परे खबरों का खण्डन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती है।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि घरेलू राशन कार्डों की पात्रता / अपात्रता मानदंड का पता 07 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के माध्यम से लगाया गया था और जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजना, बिजली कनेक्शन, एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल मालिक, मुर्गी पालन / गाय पालन के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं अन्य प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अपात्र कार्डधारकों से वसूली का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है तथा रिकवरी के संबंध में शासन स्तर अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पात्र कार्डधारकों को उनकी पात्रता के अनुसार हमेशा नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं और 1 अप्रैल 2020 से अब तक विभाग द्वारा राज्य में पात्र लाभार्थियों को कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं।