सरकारी एजेंसियों में पैन को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव - मेधज़ न्यूज़

सरकारी एजेंसियों में पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव-मेधज़ न्यूज़ 

मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्डधारकों के दस्तावेजों का प्रबंधन करना आसान होने की उम्मीद है।

बजट 2023 में पैन कार्ड से संबंधित प्रस्तावों के लाभ पर, शिल्पा मानकर अहलूवालिया, पार्टनर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी ने कहा, “सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बनाने का कदम, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो गेम चेंजर हो सकता है। डिजिटल सेवाओं के लिए। व्यवसायों के लिए, यह वह हासिल कर सकता है जो आधार ने व्यक्तियों के लिए किया है। सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन में केवाईसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सार्वजनिक वस्तुओं (लाइसेंस और पंजीकरण सहित) तक पहुंच को सुव्यवस्थित करने और व्यापार करना आसान बनाने की क्षमता है। यह न केवल नियामकों के लिए बल्कि वित्तीय सेवाओं जैसे निजी सामानों के वितरण के लिए भी एकल डेटा बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के आसपास पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ, क्रेडिट, निवेश, बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए पैन से जुड़े डेटा का संभावित रूप से विश्लेषण किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, एसएमई और एमएसएमई व्यवसायों के लिए क्रेडिट पहुंच में सुधार। यह कदम एक केंद्रीकृत केवाईसी डेटाबेस के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा जो छोटे व्यवसायों को ऑनबोर्ड करते समय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी लागत को काफी कम कर सकता है।"

इस बजट 2023 प्रस्ताव के लाभ पर बात करते हुए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी और सीईओ पंकज मठपाल ने कहा, “पैन कार्ड पर बजट प्रस्ताव सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक आम पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है। "