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आयातित गैस पर एनटीपीसी संयंत्रों को फिर से शुरू कर सकती है सरकार

आयातित गैस पर एनटीपीसी संयंत्रों को फिर से शुरू कर सकती है सरकार

सरकार मानसून के महीनों के दौरान कोयले की कमी की आशंका के बीच बिजली की आपूर्ति के लिए 5 गीगावॉट से अधिक की कुल क्षमता वाले एनटीपीसी संयंत्रों को फिर से शुरू करने के लिए आयातित गैस के उपयोग पर विचार कर रही है। सरकार इस बात से अधिक चिंतित है कि आगामी बारिश के कारण खनन कम होगा जिससे कोयले की आपूर्ति कम हो सकती है।

आयातित गैस से उत्पादित बिजली की कीमत 22-23 रुपये प्रति यूनिट हो सकती है, जो वर्तमान टैरिफ से लगभग चार-पांच गुना है। यह अब तक का उच्चतम टैरिफ होगा, लेकिन यही अंतिम उपाय भी होगा क्योंकि सभी उपलब्ध बिजली संयंत्र गर्म मौसम के कारण उच्च बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पूरे जोरों पर चल रहे हैं।

बिजली मंत्रालय के अधिकारियों ने एनटीपीसी और गेल के लोगों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया है। सरकार गैस आधारित बिजली संयंत्रों को संचालित करने की संभावनाओं की जांच कर रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनमे उच्च टैरिफ सबसे बड़ी चुनौती है। सभी परिदृश्यों में टैरिफ मौजूदा टैरिफ से चार-पांच गुना है, जो राज्यों द्वारा स्वीकार्यता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।"

भारत में बिजली की सबसे अधिक मांग ने पिछले सप्ताह लगातार तीन दिनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया, यह मांग 211 गीगावॉट से अधिक हो गयी। बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक एक महीने पहले के 20 मिलियन टन से बढ़कर 24 मिलियन टन हो गया है। बारिश से कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है।

जून-सितंबर में आने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून देश भर में आगे बढ़ रहा है, जो आमतौर पर पूरा माह जुलाई कवर कर लेता है। "ट्रेंड देखें तो मानसून के दौरान और बाद में देश में बिजली की मांग में केवल मामूली कमी आने की उम्मीद है क्योंकि इस मौसम में आर्द्रता और कृषि मांग भी बढ़ जाती है।" मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय विभिन्न विकल्पों पर काम कर रहा है, जिसके तहत गैस आधारित बिजली परियोजनाओं को चालू किया जा सकता है और उत्पादित बिजली को बिजली वितरण कंपनियों को बेचा जा सकता है।

सरकार ने अप्रैल में आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को चालू करना अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि देश में बिजली की उच्च मांग और एक्सचेंजों पर कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा था।इन संयंत्रों को बिजली एक्सचेंजों पर बेचने की अनुमति दी गई थी यदि राज्य आयातित कोयले का उपयोग करके उत्पन्न होने वाली थोड़ी महंगी बिजली नहीं खरीदना चाहते थे।उच्च ईंधन लागत के कारण आयातित कोयला आधारित संयंत्रों ने परिचालन बंद कर दिया था।

अधिकारी ने कहा कि अंता, औरैया, दादरी, कावास, गांधार और रत्नागिरी पावर सहित एनटीपीसी स्टेशनों को जुलाई-सितंबर के दौरान गैर-पीक घंटों में कम क्षमता पर और सुबह और शाम के व्यस्त समय में पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए 18 एमएमएससीएमडी गैस की आवश्यकता होगी।