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केंद्रीय कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ आठवें वेतन आयोग पर हुई वार्ता

केंद्रीय कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ आठवें वेतन आयोग पर हुई वार्ता

समय के साथ बढ़ती महंगाई दरों को देखते हुए व आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों  के लिए सरकार आठवें वेतन आयोग पर अपना ध्यान देगी या नहीं , इसको लेकर काफी लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब शायद सरकार ने सबकुछ साफ कर दिया है, संसद में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर आठवां वेतन आयोग लाने पर विस्तार से बताया गया हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में  सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। 

पंकज चौधरी ने अपने जवाब के उत्तर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके, उन्होंने ये भी कहा कि आठवां वेतन आयोग नहीं बनेगा। आपको बताते चले कि सरकार ने फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था, जिसके बाद पैनल की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं।

पंकज चौधरी से जब महंगाई के मद्देनजर पूँछा गया कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इस पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स  के आधार पर महंगाई की दर की गणना होती है, इसी आधार पर हर छह महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव कर दिया जाता है। 

रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से महंगाई दर लगातार कोशों अधिक है, जून में खुदरा महंगाई दर 7.01 फीसदी रही थी, जुलाई महीने के आंकड़े आने अभी बाकी हैं, महंगाई दर के आंकड़े को देखते हुए  सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है, सरकार ने मार्च 2022 में डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था। 

वित्त राज्य मंत्री के सदन में कथनानुसार हर छह महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है, इस तरह मार्च की बढ़ोतरी के बाद अगस्त में छह महीने पूरे हो गए हैं ,जिस पर सरकार इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है।