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किसान आंदोलन के कारण दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम

किसान आंदोलन के कारण दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम

गुरुग्राम| किसानों और शिरोमणि अकाली दल द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। 


पुलिस द्वारा सख्ती के कारण दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर भीड़भाड़ के दौरान भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को यातायात के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीमा पर एक बहुस्तरीय बैरिकेडिंग लगाई गई थी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीआरपीएफ और आरपीएफ सहित भारी पुलिस बल को आसपास के क्षेत्र में तैनात किया गया था।


पुलिस ने कहा कि अधिकारियों को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।


गुरुग्राम पुलिस के एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा, किसानों के विरोध के चलते दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। वाहनों की चेकिंग के कारण मौके पर ट्रैफिक की गति धीमी थी।


सूत्रों ने कहा कि संदिग्ध अकाली कार्यकर्ताओं की छह बसों को दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर दिल्ली पुलिस ने रोका, जिससे सीमा से इफको चौक तक लगभग 3 से 4 किमी तक भारी ट्रैफिक जाम लगा।


गुरुग्राम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध अकाली कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर रोका था, जिससे एक्सप्रेस-वे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि, गुरुग्राम पुलिस यातायात की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मौके पर पहुंच गई।


उन्होंने कहा, हरियाणा पुलिस के पास हरियाणा में प्रवेश करने वाले किसानों को रोकने के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं है। इन संदिग्ध श्रमिकों ने दावा किया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में बंगला साहिब जा रहे थे। उन्होंने मानेसर से कुंडली-मानेसर-पलवल के माध्यम से गुरुग्राम में प्रवेश किया और लगभग 1.00 बजे दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर पहुंच गए।''


किसानों ने कहा था कि वे संसद में पारित होने वाले कानून के एक साल पूरे होने पर शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च निकालेंगे।


आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी विरोध का आह्वान किया था।


जिन तीन कृषि कानूनों का किसान कई महीनों से विरोध कर रहे हैं, उन्हें पिछले साल 20 सितंबर को संसद में पारित किया गया था।

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