आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय (एमएचए) आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस कर्मियों के लिए अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल पर विचार कर रहा है।
इसने पुलिस अनुसंधान, विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) हैदराबाद और उत्तर पूर्व पुलिस अकादमी (एनईपीए), शिलांग को राज्य पुलिस के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए कहा है।
सरकार का यह कदम 10 फरवरी को संसद में पेश की गई 237वीं रिपोर्ट के कारण लिया गया, जिसमें मामलों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का गृह विभाग पालन करेगा।
संसदीय पैनल ने सिफारिश की कि एसवीपीएनपीए, हैदराबाद और एनईपीए, शिलांग जनजातियों के बीच सांस्कृतिक अंतर के अध्ययन को शामिल करने के लिए राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं। वहीं, पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में उनकी आकांक्षाओं और परंपरा को शामिल कर सकते हैं।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राज्यों के प्रशिक्षण नियमावली में भी उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है ताकि पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से आदिवासियों और अन्य कमजोर समूहों की स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों से अवगत कराया जा सके।
संसदीय पैनल ने यह भी कहा कि आदिवासी बेल्ट में तैनात पुलिस कर्मियों को आदिवासी नेताओं, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं, गैर-राज्य प्रतिनिधियों जैसे वकीलों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ-साथ जनजातीय मुद्दों में विशेषज्ञता वाले विद्वानों के साथ अपराधों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए नियमित रूप से बातचीत करनी चाहिए।
आदिवासी इलाकों में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आदिवासी इलाकों में पुलिसिंग बाकी से काफी अलग है और इन इलाकों में पुलिस थानों की संख्या भी कम है, इसलिए इन इलाकों में पुलिस व्यवस्था काफी अलग है।
उन्होंने यह भी कहा कि वन क्षेत्र के कारण, इन क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति बहुत कम है जिसके कारण छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पड़ोसी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में माओवादियों का संगठन बढ़ा है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा, आदिवासी की आबादी शिक्षित नहीं है और वे सदियों से वहां पारंपरिक तरीकों से रह रहे हैं। गांव के नियम और रीति-रिवाज केवल उनके लिए पुलिसिंग का काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि इन राज्यों में पुलिस व्यवस्था के विस्तार के साथ और इन क्षेत्रों में कई पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण, पुलिस बल वहां अधिक समय तक रहने को तैयार नहीं हैं। चूंकि गांव अब आबादी में वृद्धि के साथ शहरों के करीब आ ररहे हैं, सरकार भी गांव पुलिस प्रणाली को संशोधित और मजबूत करने के लिए तैयार है।
संसदीय समिति ने एमएचए एटो को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करने के लिए ग्राम पुलिस व्यवस्था के सदस्यों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके।
पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि एमएचए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित कर सकता है और उन्हें ग्राम पुलिस प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है क्योंकि यह अर्ध-शहरी, अधिसूचित क्षेत्र परिषदों (एनएसी) और कस्बों में पुलिस की सतर्कता के साथ अपराध की रोकथाम करेगा।
