विपक्षी इंडिया गुट के नेताओं ने असामान्य समय पर संसद का सत्र बुलाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने जोर देकर कहा कि सत्र कोई खास नहीं था जैसा कि पहले दावा किया गया था, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार “सामान्य बिल ला रही थी जिसके लिए विंडर सत्र तक इंतजार किया जा सकता था।
यह बिल्कुल भी विशेष सत्र नहीं है, किसी ज्योतिषी ने कुछ कहा होगा और प्रधानमंत्री उस सब पर विश्वास करते हैं, यह मत कहिए कि आपका कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा बहुत स्पष्ट है, हम देखना चाहेंगे कि अन्य एजेंडे क्या हैं। लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के कदम को “बेतुका” बताया और कहा कि विशेष सत्र आमतौर पर एक विशेष एजेंडे के लिए बुलाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि यह काफी बेतुका है। सरकार ने इस विशेष सत्र में इतने सारे विधेयक पारित करने का फैसला क्यों किया, यह उन्हें स्पष्ट करना होगा। विशेष सत्र आमतौर पर किसी विशेष एजेंडे के लिए बुलाया जाता है और केवल उसी मुद्दे पर चर्चा होती है, लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी गई है कि यह विशेष सत्र है या नियमित सत्र, हम सरकार की वास्तविक मंशा को लेकर चिंतित हैं ।
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह नियमित सत्र है या विशेष सत्र ।
संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सत्र की घोषणा करते हुए इसे ”विशेष सत्र” बताया था, लेकिन सरकार ने बाद में स्पष्ट किया था कि यह एक नियमित सत्र था, मौजूदा लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र था, आमतौर पर हर साल संसद का बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। मानसून सत्र जुलाई-अगस्त में आयोजित किया गया था जबकि शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में होने वाला है।
