बिहार : राज्य के 14 जिलों में 207 गांवों को 4जी मोबाइल सेवा का मिलेगा लाभ

पटना : भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब  बिहार राज्य के 14 जिलों में 207 गांवों को केंद्र सरकार ने 4जी मोबाइल सेवा प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है, जबकि इस परियोजना के तहत झारखंड के 23 जिलों के 1,615 गांवों को कवर किया जायेगा। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के कम से कम 24,680 दूरदराज के गांवों में 26,316 करोड़ की अनुमानित लागत से 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की संभावना है।  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के प्रभारी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का संचालन किया है ।

केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस मंजूरी से बिहार और झारखंड के उन गांवों की सूची जारी की है, जिन्हें इस मंजूरी से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। बिहार में औरंगाबाद जिले में एक गाँव है जिसके बाद बांका 4 गाँव ,बेगूसराय 2 गाँव, गया 12 गाँव, जमुई 13 गाँव, कैमूर 125 गाँव, लखीसराय एक गाँव, मुंगेर 4 गाँव, नवादा 11गाँव, और सीतामढ़ी एक गाँव,सम्लित होंगे ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया, कि  झारखंड राज्य के बोकारो जिले के 27 गांवों को यह सुविधा का लाभ मिलेगा , इसके बाद चतरा 161 गाँव, देवघर 33 गाँव, धनबाद एक गाँव, दुमका 117 गाँव, गढ़वा 28 गाँव, गिरिडीह 5 गाँव, गोड्डा 32 गाँव हैं। , गुमला 91 गाँव, हजारीबाग 30 गाँव, जामदाहा एक गाँव, खूंटी 88 गाँव, कोडरमा 30 गाँव, लातेहार 81 गाँव, लोहरदगा 28 गाँव, पाकुर 6 गाँव, पलामू 136 गाँव, पश्चिमी सिंहभूम 177 गाँव, पूर्वी सिंहभूम 279 गाँव, रामगढ़ 18 गाँव, रांची 6 गाँव, साहेबगंज 96 गाँव, सरायकेला  35 गाँव और सिमडीघा  109 गाँव आदि जिलों में सुविधा का लाभ मिलेगा।  सुविधा इन दोनों राज्यों के दूर-दराज के गांवों में ब्रॉडबैंड, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग नेटवर्क, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं  जैसी सुविधाये  प्रदान करने की दिशा में सरकार का एक बड़ा फैसला है, जो तेज मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित हैं।उन सभी गाँवो में 4जी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी लाभ ले सकेंगे।