पर्यावरण निदेशालय लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश पर पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से संबंधित बिन्दुओं पर समग्र रूप से अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में “जिला पर्यावरण समिति” का गठन किया गया है। समिति के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु 75 जूनियर रिसर्च फेलो आबद्ध किये गये हैं। जिनके प्रशिक्षण के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय निकाय निदेशालय में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज वायु प्रदूषण, खनन व अपशिष्ट प्रबन्धन पर सत्र आयोजित किये गये।
अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह ने अपने वक्तव्य में पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसंधान में जेआरएफ की भूमिका को रेखांकित करते हुए अनुसंधान पर विशेष बल दिया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील पाण्डेय ने जेआरएफ को प्रदूषण मॉडलिंग तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुकेश कुमार ने जेआरएफ को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपने अध्ययन एवं डाटा संकलन में अधिकाधिक सम्मिलित करने का सुझाव दिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में आशीष तिवारी ने कहा की प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में पर्यावरणीय समस्याओं का अलग-अलग प्रकार से प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रत्येक जनपद में एक जेआरएफ को नियुक्त किया गया है, जिसका कार्य पर्यावरण एवं प्रदूषण की स्थानीय समस्याओं को इंगित करना तथा उनके निवारण के लिए उपलब्ध संसाधनों व विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा।
