जी-20 देश के मेहमानों की मेजबानी के लिए यूपी एक बार फिर तैयार
आजादी के अमृत काल में भारत जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। देश के विभिन्न शहरों में जी-20 की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के चार शहरों ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में जी-20 की बैठकें आयोजित हो रही है। बीते अप्रैल माह में वाराणसी में आयोजित हुए जी-20 सम्मेलन के बाद एक बार फिर काशी में जी-20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से पुन: दुनियाभर के 20 ताकतवर देशों से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जी-20 की कुल 11 बैठकें होनी है, जिसमें से अकेले काशी में 6 बैठकों का आयोजन होगा।
आतिथ्य में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती योगी सरकार
काशी में 11 से 13 जून तक जी-20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न देशों के 40 से ज्यादा मंत्रीगण और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ ही 160 विदेशी डेलीगेट्स पधारेंगे। वहीं 100 से भी ज्यादा विदेशी पत्रकार भी वाराणसी पहुंचेंगे। इन सबके स्वागत सम्मान में प्रदेश सरकार की ओर से 11 जून को रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा, वहीं 12 जून को क्रूज के जरिए गंगा आरती में भी विदेशी अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद 13 जून को सभी मेहमान भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ का दौरा करेंगे। विदेशी अतिथियों को वाराणसी में पं दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल भी ले जाया जाएगा, जहां पर वे पूर्वांचल के हस्तशिल्पियों की अनूठी कलाओं से परिचित होंगे। प्रदेश की योगी सरकार विदेशी मेहामानों के आतिथ्य में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
अधिकारियों को बांटी गई जिम्मेदारी
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र पूरे आयोजन की मॉनीटरिंग खुद कर रहे हैं। हाल ही में वाराणसी के अधिकारियों के साथ उन्होंने इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश भी दिये हैं। जिसमें वाराणसी शहर की साज-सज्जा का कार्य नगर आयुक्त के जिम्मे, प्रोटोकॉल लॉजिस्टिक्स और होटल के प्रबंध का जिम्मा एडीएम प्रोटोकॉल को, सुरक्षा कमेटी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को, पर्यटन और भ्रमण की जिम्मेदारी एडीएम प्रोटोकॉल को, छात्रों को तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को, प्रोग्राम के वेन्यू की जिम्मेदारी एडीएम को और जनसहभागिता के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को नोडल अफसर बनाया गया है। इनके कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के जिम्मे होगी।
