Uttar Pradesh Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जून को कहा कि वह राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों के पुराने और जर्जर भवनों का नवीनीकरण करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के फैसले पर जानकारी साझा करते हुए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नवीनीकरण लागत का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा और शेष 25 प्रतिशत स्कूल द्वारा वहन किया जाएगा। पुनर्विकास लागत के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए स्कूलों को अपनी सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) फंड का उपयोग करने की भी स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सांसद और विधायक कोष से भी धन की व्यवस्था की जा सकती है।
मंत्री ने कहा कि पिछले साल भी इसी तरह की योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत सरकार और स्कूल प्रबंधन समिति को प्रत्येक नवीनीकरण लागत का 50 प्रतिशत वहन करना था। हालांकि, पुरानी योजना में स्कूलों से कम भागीदारी देखी गई, सरकार के हिस्से को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए संशोधन किए गए।
सरकार की तरफ से एक बयान में कहा गया कि नवीनतम पुनर्विकास योजना के तहत, जो निजी स्कूलों पर भी लागू है, सरकार 50 साल से अधिक पुराने स्कूलों के साथ शुरू करेगी, इसके बाद 40 साल और 30 साल पुराने स्कूल होंगे। बयान में कहा गया है कि अन्य नवीनीकरण कार्यों के अलावा फर्श, छत और लड़कियों के लिए अलग शौचालय के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के बारे में जानकारी साझा करते हुए खन्ना ने कहा कि सरकार होटलों में रहने वाले लोगों की पहचान प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि वैध पहचान प्रमाण के बिना ग्राहकों को कमरे किराए पर देने वाले होटलों के बारे में शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया।
